RTE admission 2025-26 : 'आरटीई'ची रक्कम १७७७.४३ कोटींवर; शालेय शिक्षणमंत्री दादाजी भुसे यांची माहिती

Right to education admission: 'युडायस प्लस' या पोर्टलवर शाळांद्वारे भरण्यात आलेल्या सन २०२३-२४ नुसार एकूण २४,१५२ खासगी व्यवस्थापनाच्या शाळांपैकी २६१ शाळांतील २७१ वर्गखोल्यांची दुरवस्था झाल्याचे दिसून येत आहे. परंतु ही माहिती पुन्हा पडताळून घेण्यात येईल, असे स्पष्ट केले. खर्चाची प्रतिपूर्ती करण्यासाठी २५ टक्के प्रवेश प्रक्रियेतील शैक्षणिक शुल्काची प्रतिपूर्तीसाठी मागणी रुपये २९६५.६१ कोटी असून प्रलंबित शुल्काची रक्कम आता १७७७.४३ कोटी रुपये इतकी आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली.

मुंबई : 'शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत शाळांना (RTE admission 2025 maharashtra) द्यायची प्रलंबित रक्कम १७७७.४३ कोटींवर पोहोचली असून वित्त विभागाकडून निधी प्राप्त झाल्यावर तो वितरित करण्यात येईल', अशी माहिती शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी दिली. 'युडायस प्लस पोर्टल'वर शाळांनी भरलेल्या माहितीने आपण समाधानी नसून त्याची पडताळणी करण्यात येईल, अशी घोषणा भुसे यांनी केली.

'युडायस प्लस' या पोर्टलवर शाळांद्वारे भरण्यात आलेल्या सन २०२३-२४ नुसार एकूण २४,१५२ खासगी व्यवस्थापनाच्या शाळांपैकी २६१ शाळांतील २७१ वर्गखोल्यांची दुरवस्था झाल्याचे दिसून येत आहे. परंतु ही माहिती पुन्हा पडताळून घेण्यात येईल, असे स्पष्ट केले. खर्चाची प्रतिपूर्ती करण्यासाठी २५ टक्के प्रवेश प्रक्रियेतील शैक्षणिक शुल्काची प्रतिपूर्तीसाठी मागणी रुपये २९६५.६१ कोटी असून प्रलंबित शुल्काची रक्कम आता १७७७.४३ कोटी रुपये इतकी आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली.

रायगड जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण खात्यातील भोंगळ कारभाराचा फटका 'आरटीई' उपक्रमास (Maharashtra RTE admission 2025) बसत असून, या प्रवेश प्रक्रियेमध्ये अर्जतपासणी समितीकडून नियमांना बगल दिली जात असल्याचा आरोप अलिबाग येथील दत्ताजीराव खानविलकर शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष अमर वार्डे यांनी केला आहे. याबाबत त्यांनी शिक्षणमंत्र्यांकडे लेखी तक्रार केली असून सरकारची फसवणूक करणाऱ्यांवर कारवाईची मागणी केली आहे.

रायगड जिल्हा परिषदेतील भ्रष्टाचार चव्हाट्यावर येत असतानाच, शिक्षण विभागातील आरटीई उपक्रमाबाबत अशी मागणी झाल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. नुकत्याच ऑनलाइन जाहीर झालेल्या यादीत शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत आठवीपर्यंतच्या मोफत प्रवेश प्रक्रियेत पालकांनी अर्जात खोटी माहिती लिहिली असून शिक्षण खात्यातील अर्जतपासणी समितीने याची खातरजमा न करता मनमानी कारभार केल्याने आर्थिकदृष्ट्या सबळ असलेल्या पालकांना याचा फायदा मिळत आहे, तर गरीब पालकांचे नुकसान होत असल्याचे वार्डे यांचे म्हणणे आहे. शिक्षण विभागाच्या नियुक्ती समितीने याकडे डोळेझाक केली असून समितीमधील अर्जतपासणी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची उच्चस्तरीय चौकशी करावी, असे त्यांनी म्हटले आहे.